नेपालको नयाँ संविधानसंविधानले दिएको अधिकारको संस्थागतः मुख्य चुनौति

नेपालको नयाँ संविधानसंविधानले दिएको अधिकारको संस्थागतः मुख्य चुनौति

- देब कुमार सुनुवार

नेपालको संविधान, २०७२ संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो । संविधान जारी भएपछि सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनको चारणमा छ । यसका लागि कानून निर्माणको कार्य सुरु समेत भएको छ । तर पनि संविधानको स्वागत गर्ने र विरोध गर्ने बीचनको होडबाजी कायम नै छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रसहितका राजनीतिक दलहरु संविधान कार्यान्वयमा जुटेका छन् । संविधानप्रति असन्तुष्ट राजनीतिक शक्तिहरु भने संविधानको पुनरावलोकन गर्न दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । खासगरी मधेसकेन्द्रित दल, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय तथा विभिन्न जातीय र भाषिक समुदायका अगुवाहरु नयाँ संविधानप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै पूर्ण संशोधन वा पुर्नलेखन गर्ने मागसहित विरोधका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । 

यर्थाथमा हाल जारी भएको संविधान विगतका ६ वटा संविधान भन्दा प्रगतिशिल छ र यो उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै अपुग अधिकार प्राप्तिका लागि लाग्नु बाञ्छनीय छ । तर त्यस्को लागि चुनौति भने चुलिएको छ र यसका लागि आदिवासी जनजातिकै अग्रसरताको जरुरी छ । “यो संविधानले आदिवासी जनजातिका धेरै मुद्धाको संम्बोधन गर्न सकेको छैन, तर प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै जानुपर्दछ ।” नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले भने, यसमा आदिवासी जनजातिकै अग्रसरताको जरुरी देखेको छु । 

विगतको भन्दा प्रगतिशिल

हाल जारी भएको संविधान विगतका ६ वटा संविधानभन्दा प्रगतिशिल भएको विचार राख्नुहुन्छ, नेपाल आदिवासी महिला महासंघकी अध्यक्ष शान्ति जिरेल । उहाँ भन्नुहुन्छ, “नेपालमा यो भन्दा पहिले ६ वटा संविधान जारी भइसकेका थिए तर विगतका भन्दा अहिलेको यो संविधान प्रगतिशिल नै मान्नुपर्दछ । किनभने यो संविधान जनतका प्रतिनिधिहरुले बनाएका हुन् ।" 

“नेपालमा यो भन्दा पहिले ६ वटा संविधान जारी भइसकेका थिए तर विगतका भन्दा अहिलेको यो संविधान प्रगतिशिल नै मान्नुपर्दछ । किनभने यो संविधान जनतका प्रतिनिधिहरुले बनाएका हुन् ।" 

यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो भन्नेहरु पनि छन् र संविधान पुर्नलेखन गनुपर्ने मत पनि देखा परिरहेको पृष्टभूमिमा जिरेल भन्नुहुन्छ, “यी दुवै तर्कमा सहमत छैन । यो संविधानलाई हामीले विचमा बसेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।” संविधानका कमीकमजोरी सच्चाएर जान सकिने धारणा राख्दै पहिलो संविधान सभामा सभासदसमेत रहनु भएका जिरेल थप्नुहुन्छ, “ यो संविधान ढुङगाको अक्षर होइन । यसलाई परिवर्तन गरेर अगाडी जान सकिन्छ ।”

 संविधानका सकरात्मक पक्ष

३०८ धारा, ३५ भाग र ९ अनुसूचि भएको नयाँ संविधानले बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसंस्किृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता आत्मासात गर्ने प्रयास गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनाम नै नेपालको विविधताबीचको एकता, सामाजिक सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रर्वद्धन गर्ने संकल्प गरिएको छ । यसलाई धेरैले सकरात्मक भनेका छन् । अधिवक्ता विचार सिंह सुब्बा २०४७ सालको संविधानको तुलनामा यो संविधान प्रगतिशील र धेरै अर्थमा सकारात्मक छ । 

वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समातामूलक समाजको निर्माण गर्ने नयाँ संविधानको लक्ष्य नै प्रगतिशील अवधारणा हो, अधिवक्ता सुब्बाले बताउनुभयो । 

समावेशीकरण सम्बन्धी नयाँ संविधान

नयाँ संविधानमा समावेशीकरण सम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहितको संघीय व्यवस्थापिकामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेशसभाका लागि थप अल्पसंख्यक समुदायका लागि आरक्षण गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकामा भने महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायका लागि मात्र सीट आरक्षणमा छ । आदिवासी जनजातिहरुले पहिचानसहितको संघियता माग गरिरहेको सन्र्दभमा यो संविधानले नामाङकनविनाको ७ प्रदेशलाई सुनिश्चितता गरेको छ । तर त्यसको सिमांङकनमा भने प्रसस्त मतभेद देखिएको छ । 

धेरै कुरा छुटे 

यो संविधानमा आदिवासी जनजातिले सुझाव दिएको धेरै कुराहरु नसमेटिएकोमा भने महिला महासंघकी अध्यक्ष जिरेल मात्र होइन, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ । कुमाल भन्नुहुन्छ, “यो संविधानले पहिचानजनित संघीयतालाई पछाडि धकेलिदिएको छ । आदिवासी जनजाति महासंघसँग भएको सम्झौतालाई पनि यसले सम्बोधन गर्न सकेन ।”

यो संविधानमा आदिवासीहरुका अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणपत्र (युएनड्रिप) र नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि, नं. १६९ ले प्रत्याभूत गरेका विषयले पनि प्रवेश पाउन नसकेकोले यो संविधानलाई संशोधनमार्फत आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारलाई संम्बोधन गर्नुपर्छ ।”

यो संविधानमा आदिवासीहरुका अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणपत्र (युएनड्रिप) र नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि, नं. १६९ ले प्रत्याभूत गरेका विषयले पनि प्रवेश पाउन नसकेको बताउँदै नेपाली काङग्रेसबाट व्यवस्थापिका संसदमा संसद समेत रहनुभएको कुमालले भन्नुभयो, “यो संविधानलाई संशोधनमार्फत आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारलाई संम्बोधन गर्नुपर्छ ।”

कमीकमजोरी छन्

आदिवासी जनजाति अगुवा तथा राजनीतिक विश्लेषक मल्ल के सुन्दर  संविधानमा संम्बोधन हुन नसकेको धेरै विषय हुँदाहुदै पनि सकरात्मक पाटो पनि भएको ठान्नुहुन्छ । तर ति सकरात्मक पाटोमा पनि प्रशस्तै कमीकमजोरी रहेको जिकिर गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “देशलाई गणतन्त्र घोषणा गरिएको छ, संघीय मुलुकका रुपमा पहिचान दिईएको छ । तर संविधानले घोषणा गरेको संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको सार हेर्दा धेरै कमिकमजोरी पाउँछौ ।

पहिचान र इतिहासका आधारमा आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो थातथलोमा स्वशासन र स्वयत्तता राज्य संञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने कुरा गरेका थिए । तर संविधानले बाटो छेकेको धाराणा राख्नुहुदै, सुन्दर भन्नुहुन्छ, “जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र अल्पसंख्यकहरुको प्रतिनिधिन्व हुने अधिकार कटौति गरेको छ । अहिलेको प्रतिनिधित्वको जुन व्यवस्था छ त्यसले समानुपातिक सिद्धान्तलाई खासै न्याय गर्न सकेको छैन, जति २०६३ सालको अन्तरिक संविधानले गरेको थियो ।” नेपालको संविधान २०७२ ले उदारबादी लोकतन्त्रको मूलधारमा हिड्न खोजेको देखिन्छ । यसैकारण यो संविधानमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा जोड दिएको छ । तर आदिवासी जनजातिहरुले निरन्तर रुपमा भन्दै आएको समुदायगत अथवा सामुहिक अधिकार खोस्यो । उहाँ थप्नुहुन्छ, “यो संविधानले सामुहिक अधिकारलाई अंगालेको छैन, बरु खोसेको छ, जस्को प्रत्यक्ष असर आदिवासी जनजाति समुदायलाई पर्ने देखिन्छ ।”

आदिवासीको माग सम्बोधन

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नि खरेल, संविधानको कार्यान्वयन गर्दै, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायत असन्तुष्टहरुको माग संम्बोधन गर्दै जाने विचार राख्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यस भन्दा अगाडी पनि संविधानको संशोधन भइसक्यो र अव फेरि हुदैन भन्ने सोच्नु हुदैन् । “मधेसकेन्द्रीत राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक समावेशीका विषयमा संविधान संशोधनका कुरा गरे, हामीले राजनीतिक सहमति जुटाएर संशोधन ग¥यौं ।” मन्त्री खरेल भन्नुहुन्छ, “वाधा अड्चन आउन र त्यसलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।”

संविधान कार्यान्वयन गर्न तत्कालै ११० वटा संघीय कानूनसहित १३८ वटा कानून बनाउनुपर्छ । यसका पनि तहगत प्रक्रिया छन् । ति प्रक्रियाहरुमा जाँदा करिव २२ वटा चरणहरु पार गर्नुपर्दछ । 

नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण कार्य शूरु भएको छ । मन्त्री खरेका अनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्न तत्कालै ११० वटा संघीय कानूनसहित १३८ वटा कानून बनाउनुपर्छ । सामान्यतया कानून संसदले निर्माण गर्दछ । तर संसदमा कानून निर्माण गर्ने अवस्था सम्म पुराउन धेरै प्रकारका चरणहरु पार गर्नुपर्दछ । कानूनको पहिलो मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्माण गर्दछ । त्यस्को मुल्यांकन कानून मन्त्रालयले गर्दछ । त्यस्पछि सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा पठाउँदछ । मन्त्रिपरिषदको स्विकृतिपछि विधयेक समितिमा जान्छ । त्यस समितिको सहमतिमा सम्बन्धित मन्त्रालयको विधेयकको रुपमा व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता हुन्छ । विधेयकमामाथि सैदान्तिक छलफल, दफावार छलफल, संशोधन प्रस्तावपछि संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ । यसका पनि तहगत प्रक्रिया छन् । ति प्रक्रियाहरुमा जाँदा करिव २२ वटा चरणहरु पार गर्नुपर्दछ । 

सरकारको रोडम्याप

संविधानको सडकमा आलोचना गरिरहँदा सरकारले भने संविधान कार्यान्वयनको रोडम्याप सार्वजानिक गरेको छ । तत्कालिन प्रधानमान्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार संविधान कार्यान्वयनको कार्यतालिकामा आगामी १८ महिनाभित्र संघीय प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीयतहको निर्वाचन गरेर नयाँ संसदमार्फत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । यस अनुसार अर्को वर्षको फागुन–चैत्रमा नयाँ संसदको चुनाव गर्ने कार्य योजना सरकारले बनाएको छ । अहिलेको रुपान्तरित संसदको म्याद आगामी २०७४ साल माघ मसान्तसम्ममात्र नयाँ संविधानले किटान गरेको छ । यसपछि नयाँ संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

संशोधन एक निरन्तर प्रक्रिया

समाज एक प्रगतिशिल भएकोेले संविधान र कानूनहरु पनि समयसापेक्ष रुपमा संशोधन हुन्छन् । कानून संशोधन एक गतीशिल प्रक्रिया हो । अहिले पूर्ण भएको विषय भोलि अपूर्ण हुनसक्दछ ।  संविधान संशोधन भइरहँदा कानूनमा पनि प्रभाव पर्दछ । तसर्थ संविधान संशोधन हुँदा मौजुदा कानूनहरुलाई संशोधनको प्रक्रियामा लानुपर्ने हुन्छ । 

हालसम्म नेपालमा ३१५ वटा मौजुदा कानूनहरु छन् ।  नयाँ संविधान आएपछि १९३ वटा मौजुदा कानूनमा रहेका विभिन्न भाषाहरुमा परिवर्तन गरि संविधानसापेक्ष बनाईसकिएको छ भने संविधान कार्यान्वयन गर्न तत्कालै ११० वटा थप संघीय कानूनसहित १३८ वटा नयाँ कानूनहरु ब्नाउनुपर्दछ । र सरकार ती कानूनहरु बनाएर नयाँ संविधान लागू गर्न लागि परिरहेको छ । आदिवासी जनजातिहरु यो संविधानमा पाएको अधिकारहरुलाई संस्थागत गर्दै अपुरो र अधुरो संवैधानिक हकअधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन, बहस र पैरवीका माध्यमबाट सक्रिय हुन जरुरी छ । 

(यो लेख सुनुवार सेवा समाज शाखा कतारको पहिलो प्रकाशन होमाचिरि स्मारिकामा २०७३ साल भदौमा प्रकाशित लेख हो ।