- देब कुमार सुनुवार
पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभाको करिव ८ वर्षको अथक प्रयास पश्चात् २०७२ साल असोज ३ गते अन्ततः नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो । तर संविधानसभाले तयार गरेको संविधानप्रति आदिवासी जनजाति लगायत मधेसी, मुस्लिम विशेषगरी विभेदमा पारिएका समुदायहरु त्यती खुशी देखिएनन् । बरु उल्टै नयाँ संविधानको विरोधमा उनीहरुले आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम गर्दै आईरहेका छन् ।
नयाँ संविधानसँगै शुरु भएको मधेस र थारु आन्दोलन करिव ५ महिना सम्म चल्यो । सो आन्दोलनको क्रममा करिब ६२ जनाको मृत्यु भयो । संविधान जारी हुनु ठिक एक महिना अघि अर्थात भदौ ७ मा कैलालीको टिकापुरमा आरुहरुको आन्दोलनको क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भयो । सोही घटनाको निहुमा थारु आन्दोलन दबाउन सरकारले सेना परिचालन समेत गरयो ।
असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि मधेस आन्दोलनले झन उग्ररुप लियो । मधेस आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने नाममा भारतले नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी लगायो । यो नाकाबन्दी करिव १३५ दिन सम्म चल्यो । भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी अघोषित रुपमै माघ २३ मा फिर्ता लियो । संयोगवश अघोषीत अघोषित नाकाबन्दी फिर्तासँगै मधेस आन्दोलन समेत स्थगित भयो । आन्दोलनमा संलग्न भएको नाममा कैलाली, कञ्चनपुर लगायतमा भने प्रहरी प्रशासनले थारुहरुलाई सास्तीदिने काम भने अझै कायम रहेको समचारहरु आइरहेका छन् ।
संविधान जारी भएपछि पुर्वका लिम्बु, राई, मध्येका तामाङ, मगर, सुनुवार, गुरुङ र हिमालका शेर्पाहरु आन्दोलनमा उत्रिए । यी घटनाले के प्रमाणित गर्दछ भने, नेपालको संविधान २०७२ प्रति धेरैको असन्तुष्टी छ । यस्ले नेपालका सबै जातजातिको अपनत्व र स्वमित्व कायम गर्न सकेन र यो संविधानले सामाजिक सदभाव कायम गर्ने खालको भएन वा सवै समुदायको साझा दस्तावेजको रुपमा नयाँ संविधान आउन सकेन ।
संविधान जारी भएपछि पुर्वका लिम्बु, राई, मध्येका तामाङ, मगर, सुनुवार, गुरुङ र हिमालका शेर्पाहरु आन्दोलनमा उत्रिए । यी घटनाले के प्रमाणित गर्दछ भने, नेपालको संविधान २०७२ प्रति धेरैको असन्तुष्टी छ । यस्ले नेपालका सबै जातजातिको अपनत्व र स्वमित्व कायम गर्न सकेन र यो संविधानले सामाजिक सदभाव कायम गर्ने खालको भएन वा सवै समुदायको साझा दस्तावेजको रुपमा नयाँ संविधान आउन सकेन ।
आदिवासी जनजातिहरु संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै न्यायपुर्ण सहभागिताको माग गर्दै आईरहेका थिए । नयाँ संविधान जारी पश्चात उनीहरुले अझ विभेदमा परेको महसुस गरेको देखियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सुरक्षित गरेको अधिकारहरु समेत नयाँ संविधानमा नपरेको आदिवासी जनजातिहरुको जिकिर छ । पहिलो संविधानसभाले तयार गरेको संविधानको मस्यौदामा आदिवासी जनजातिको धेरै अधिकारहरु सहमति गरेको तर दास्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभामा सहमति भईसकेका विषयहरुलाई स्वमित्व ग्रहण गरेता पनि आदिवासी जनजातिहरुको अधिकांश अधिकारहरु कटौति गरेकोले यो आदिवासी जनजातिको दृष्ट्रिकोणले संविधान फलतः कालो संविधान भएको उनीहरुले बताउदै आएका छन् ।
गुमेका अधिकार
यो संविधान जारी भए लत्ततै सर्वोत्कृट भनी सरकारमा रहेका नेताहरुले प्रचारप्रसार गरेतापनि यस्ले २५० वर्षको विभेद, खसआर्यको एकाधिकार र हालीमुहालीलाई निरन्तरता देखिन्छ । आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार प्रत्याभूतिको दृष्ट्रिकोणले हेर्दा नयाँ संविधान आदिवासीहरुको पक्षमा छैन । आदिवासीहरुको अधिकारहरुमध्येको सामुहिक अधिकार शुन्य छ । नयाँ संविधान २०७२ मा आदिवासी जनजातिहरुले गुमाउनुपरेका केही मुख्य अधिकारहरु यहाँ चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु ।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व :
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१. सामाजिक न्यायको हक अन्र्तगतः “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर २०७२ सालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत “सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाङगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछाडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ नेपालको संविधान २०७२ मा आदिवासी जनजातिहरुले निजामति सेवा, न्याय सेवा, विभिन्न संवैधानिक आयोगहरु, निकायहरु र सरकार लगायतका राज्यको संरचनाहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने अधिकार खोसिएको छ ।
भाषमा विभेद :
नयाँ संविधान, २०७२ को धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सवै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुने व्यवस्था गरेको छ । तर धारा ७ मा “सरकारको कामकाजको भाषा ः (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ,” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा नेपाली भाषा हुन देवनागरी लिपीमै लेखिनु पर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यस्ले आदिवासीको भाषा तथा लिपी प्रयोगमा विभेद गरेको देखिन्छ । तसर्थ नयाँ संविधानको धारा ६ र ७ मा बहुभाषिक अवस्थालाई स्वीकार गरेतापनि मातृभाषामा सरकारी कामकाज गर्न पाउनुपर्ने आदिवासी जनजातिहरुको माग र चाहनालाई अस्विकार गरेको छ । प्रदेशमा नेपाली भाषाको अतिरिक्त बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने भनिएतापनि त्यो कुनै अनिवार्यता गरेको छैन् । त्यसैगरी मातृभाषामा अदालतको न्यायिक निरुपणका साथै मातृभाषामा सूचना पाउने र मातृभाषामा आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकारलाई यो संविधानले निषेध गरेको छ ।
धर्म सापेक्षता कायमै :
नेपालमा सदीयौंदेखि रहेको धार्मिक विभेद अन्त्यका लागि लामो समयदेखि संघर्ष भई आएको छ । नयाँ संविधानले पूर्ण रुपमा धर्म निरपेक्षतालाई सुनिश्चित गर्न सकेको देखिदैन । धर्म निरपेक्षताको अर्थ राज्य र धर्मको सम्बन्धलाई अलग गराउनु हो । तर नयाँ संविधान, २०७२ को धारा ४ को व्यवस्था अन्र्तगत उल्लेखित “धर्मनिरपेक्ष’ को स्पष्टीकरण दिदै यस संविधानले धर्मनिरपेक्षलाई सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्किृतिको संरक्षण लगायत, धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्दछ भन्ने व्याख्य गरि हिन्दु सनातन धर्मको संरक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्ले आदिवासी जनजातिको धर्म तथा साँस्कृतिमाथि शासन गर्ने पुरानै हिन्दुराज्यको अवधारणालाई बढाउने देखिन्छ । यस्को अलवा यस संविधानको धारा ९ (३) ले गाईलाई फेरीपनि राष्ट्रिय जनवार बनाएर यो देशलाई हिन्दु र आर्यहरुको प्रतिकलाई अवलम्बन गरेर आदिवासी जनजातिको धार्मिक आस्था, विश्वास, भावना र साँस्किृति निषेध गरी दमन गरेको देखिन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको खिलाप
नेपाल सन् १९८९ मा पारित अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ को पक्ष राष्ट्र हो । सन्धी ऐन २०४७ को दफा ९ अनुसार नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले सन्धि तथा सम्झौतासँग नेपालका कानून बाझिएको अवस्थामा बाझिएको हदसम्म नेपालको कानून अमान्य हुनेछ भन्ने प्रावधान छ । यसैले ति सन्धि, सम्झौताका प्रावधानहरुलाई कानूनी हिसावले कार्यान्वयन गर्न संविधान, ऐन, नियमहरुमा तिनिहरुलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपालको दायित्व थियो, छ, र हुनेछ । संविधानका प्रावधानहरु ति अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको खिलापमा वा तिनीहरुका प्रावधानलाई निषेध गर्ने गरि व्यवस्था गरिनुहुदैन । तर अहिले नयाँ संविधान २०७२ को सन्र्दभमा हेर्ने हो भने यो महासन्धिसँग प्राय सवै प्रावधानहरु बाझिएर आएका छन् । त्यसकारण नयाँ संविधानमा आदिवासीहरुको अधिकार परेका छैनन् ।
सामुहिक अधिकार अन्र्तगत आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वयत्तता र स्वशासन, भूमि प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथी स्वमित्व र नियन्त्रणको अधिकार, पूर्व, अग्रिम सुसुचित मञ्जुरी, विकासको प्रतिफलमा लाभमा पहुँच, प्रथा तथा प्रथाजनित कानूनको प्रयोग आदि पर्दछन् ।
जस्तो कि, यो संविधानमा आदिवासीहरुको सामुहिक अधिकार शुन्यप्राय छ । सामुहिक अधिकार अन्र्तगत आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वयत्तता र स्वशासन, भूमि प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथी स्वमित्व र नियन्त्रणको अधिकार, पूर्व, अग्रिम सुसुचित मञ्जुरी, विकासको प्रतिफलमा लाभमा पहुँच, प्रथा तथा प्रथाजनित कानूनको प्रयोग आदि पर्दछन् । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ ले आत्मानिर्णयको अधिकार, स्वयत्तता र स्वशासनको अधिकार प्रत्याभूत नगरेपनि भूमि, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथी स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ ले आदिवासीहरुको पूर्व, स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरीको अधिकार केही कुरामा र परामर्श सबै क्षेत्रमा हुने साथै, मातृभाषा, शिक्षा, प्रथाजन्य अधिकारको कुराहरुलाई उल्लेख गरेको छ । यी अधिकारहरुलाई जस्ताको तस्तै सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७, जुन नाममा घोषणपत्र भएपनि मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न महासन्धी र अभिसन्धीहरुमा भएका प्रावधानहरुलाई आदिवासीको दृष्ट्रिकोणले एकत्रित गरिएको दस्तावेज हो । त्यसकारण यो घोषणापत्रमा भएका सवै प्रावधानहरु नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको प्राय सवै महासन्धिहरु जस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धीको अभिसन्धी र आर्थिक, सामाजिक र साँस्किृतिक अभिसन्धि १९६६, महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धि १९८९ लगायतमा समाविस्ट छन् । त्यसैले यो घोषणपत्रको हैसियत महासन्धि सरह नै छ । यस्को साथै विश्वका सवै राष्ट्र र समुदायहरुले स्वीकार समेत गरेका छन् । यो घोषणपत्रमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धीको अभिसन्धी, १९६६ र आर्थिक, सामाजिक र साँस्किृतिक अभिसन्धि १९६६, दुवैको धारा १ मा सवै जनताको लागि आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ । र आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ ले यही धारालाई जस्ताको तस्तै उल्लेख गरि आदिवासी जनजातिहरुलाई आत्मानिर्णयको अधिकार हुनेछ र त्यही अधिकारको आधारमा उनीहरुलाई स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार हुन्छ भनेर घोषणापत्रमा सुनिश्चित गरिएको छ ।
तर विडम्बना पहिलो संविधानसभाको राष्ट्रहित संरक्षण समितिले सर्वसम्मतिमा तयार गरेको अवधारणापत्रमा आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ अनुरुप आदिवासीहरुको आत्मानिर्णयको अधिकार हुनेछ भन्ने प्रावधान पारित गरेको थियो, भने राज्य पुर्नसंरचना समिति तथा उच्चस्तरीय आयोगले पहिचानसहितको प्रदेश, विशेष र संरक्षित क्षेत्र बनाएको थियो । पहिलो संविधानसभाले पारित गरेका यि विषयहरु दोस्रो संविधानसभाले स्वमित्व लिने सहमति भएपनि आदिवासी जनजातिहरुको यि विषयहरु अहिलेको संविधानमा राखिएको छैन । त्यसैले आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ ले सुनिश्चित गरेका सवै राजनैतिक अधिकारहरु, आदिवासीहरुको भूमि, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथीको अधिकार, स्वयत्तता र स्वशासन, स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी, विकासको प्रतिफलको लाभमा पहुँच, प्रथा तथा प्रथाजनित कानूनको प्रयोग, आदिवासी महिला तथा बालबालिकाको अधिकार समानुपातिक समावेशी सहितको अर्थपुर्ण प्रतिनिधित्व लगायतका महत्वपुर्ण अधिकारहरु समेटिएका छैनन् ।
नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह –लाहुर्निप) ले आदिवासी जनजातिको अधिकारको सन्दर्भमा नेपालको संविधान, २०७२ को अध्ययान तथा विश्लेषण गर्दै नयाँ संविधानको प्रावधानहरुमध्ये ११ वटा धाराहरु आदिवासी जनजाति विरुद्धको प्रावधान रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी २३ वटा धाराहरु आदिवासी जनजातिहरुप्रति विभेदकारी प्रावधान रहेको उल्लेख गरेको छ, भने ४९ वटा धाराहरु आदिवासी जनजातिहरुलाई वहिष्करण गर्ने प्रावधान रहेको र ५ वटा धाराहरु एकल जातीय सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रावधानहरु रहेको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह –लाहुर्निप) ले आदिवासी जनजातिको अधिकारको सन्दर्भमा नेपालको संविधान, २०७२ को अध्ययान तथा विश्लेषण गर्दै नयाँ संविधानको प्रावधानहरुमध्ये ११ वटा धाराहरु आदिवासी जनजाति विरुद्धको प्रावधान रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी २३ वटा धाराहरु आदिवासी जनजातिहरुप्रति विभेदकारी प्रावधान रहेको उल्लेख गरेको छ, भने ४९ वटा धाराहरु आदिवासी जनजातिहरुलाई वहिष्करण गर्ने प्रावधान रहेको र ५ वटा धाराहरु एकल जातीय सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रावधानहरु रहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्राप्त अधिकार
नेपालको नयाँ संविधानमा फलत कमजोरी मात्र रहेको भने पक्कै होइन । केही उपलब्धिहरु समेत भएका छन् । नेपालको ६ दशकभन्दा पुरानो संवैधानिक इतिहासमा नेपालको संविधान, २०७२ सातौ संविधानको रुपमा लागूभएपनि यो संविधान जनताहरुद्धारा निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत निर्मित संविधानसभाबाट लागूभएको नेपालको पहिलो संविधान हो । र यो संविधानमा आदिवासीहरुको अधिकारको दृष्ट्रकोणले तुलनात्मक रुपमा धेरै अधिकारहरु गुमाउनु परेपनि केही अधिकारहरु भने प्राप्त गरेका छन् ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व :
नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभामा ४० प्रतिशत भित्र आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको छ ।
आदिवासी जनजाति आयोग :
काम कर्तव्य र अधिकार, कानून बनाएर व्यवस्था गर्ने भनिएपनि नेपालको संविधान, २०७२ ले संवैधानिक आदिवासी जनजाति आयोग बनाउने कुरा सुनिश्चित गरेको छ ।
राज्यको विशेष संरचना :
राज्यको विशेष संरचनाको अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था भने कानून बनाएर लागू गर्ने भनिएपनि यो संविधानले राज्यको संरचना अन्र्तत संघीय कानून बमोजिम सामाजिक, सँस्किृतिक संरक्षण र आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वयत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
अबको बाटो :
अबको बाटो भनेको नयाँ संविधानमा गुमाएको आफ्नो अधिकारहरुलाई कसरी पुनः सुनिश्चित गर्ने भन्ने सवैभन्दा ठुलो लडाई हो । त्यसको लागि ठुलै संघर्षगर्नु जरुरी छ । आदिवासीहरुले आफैले संघर्ष नगरेसम्म संसारमा कही कतै आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गरिएको देखिदैन ।
अहिले संविधान कार्यान्वयनको लागि नयाँ कानूनहरु बनाउने काम जारी रहेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार पनि ऐन कानूनहरुमा सुनिश्चित गर्न पहलकदमी गने भन्ने कुरा पनि ठिकै हो । तर ति कानूनहरु मूल कानून अर्थात संविधानकै आधारमा बन्ने हो । तसर्थ आदिवासी जनजातिहरुले कानून भन्दा पनि यो संविधानको नै पुर्नलेखन गराउन नत्र संशोधन हो भने प्रस्तावना देखि अनुसुची सम्मका प्राय सवै प्रावधानको संशोधन गराउन दबाब दिन आवश्यक छ ।
संविधान जारी भएपश्चात यो संविधान कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १ साय १० संघीय, २२ प्रादेशिक र ६ वटा स्थानीय विषयका कानूनहरु बनाउनुपर्नेछ । संविधान जारी भएको केही साता पछाडीदेखि नै संविधान कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने यि कानूनहरु कानून मन्त्रालयको संयोजन र निर्देशनमा विभिन्न निकायहरुले काम थालिसकेका छन् । आदिवासी जनजातिहरुलाई सरोकार राख्ने संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयले आदिवासी तथा जनजाति आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको मस्यौदा तयार गरिसकेको जनाएको छ । सो मस्यौदामा हाल रहेको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्ने गरि आयोगमा परिवर्तन गर्ने प्रावधान राखेको देखिन्छ ।
अहिले संविधान कार्यान्वयनको लागि नयाँ कानूनहरु बनाउने काम जारी रहेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार पनि ऐन कानूनहरुमा सुनिश्चित गर्न पहलकदमी गने भन्ने कुरा पनि ठिकै हो । तर ति कानूनहरु मूल कानून अर्थात संविधानकै आधारमा बन्ने हो । तसर्थ आदिवासी जनजातिहरुले कानून भन्दा पनि यो संविधानको नै पुर्नलेखन गराउन नत्र संशोधन हो भने प्रस्तावना देखि अनुसुची सम्मका प्राय सवै प्रावधानको संशोधन गराउन दबाब दिन आवश्यक छ । तर यो संविधान लागू गर्न बन्ने ऐन र नियमावली बनाउने क्रममा आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ मा उल्लेखित प्रवधानहरु पार्नको लागि समेत आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो लेख सुनुवार सेवा समाजको मुखपत्र कोइँच बु मा २०७३ साल बैशाख अंकमा प्रकाशित गरिएको हो ।